ਚੰਡੀਗੜ:-ਡੀ ਡੀ ਐਸ ਬਿਓਰੋ: -ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡੱਟਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪੱਕੀ (whole-time) ਮੈਂਬਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 79(2)(a) ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 58 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਣਤਰ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਡੈਮਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ, ਸਿਲਟ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣਗੇ।
2025 ਵਿਚ ਆਏ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਿਲਟ ਭਰ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰ ਉਜੜੇ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਾਹੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਪਰਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਡੱਟਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
* ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਸੋਧ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਲਵੇ।
* ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਰੋਸ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ।
* ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ।
ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਏਕਤਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਰਵਿੰਦਰ ਵਿਰਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ)
